खनिज संशोधन विधेयक और चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
दुमका। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर दुमका जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से वीर कुंवर सिंह चौक पर चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधेयक वापस लेने की मांग की। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड का खनिज केवल संपत्ति नहीं, बल्कि राज्य की पहचान है। आदिवासी और मूलवासी पीढ़ियों से जिस खनिज संपदा की रक्षा करते आए हैं, उसी पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज राजस्व और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1.36 लाख करोड़ रुपये रॉयल्टी बकाया होने का आरोप
मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये का खनिज रॉयल्टी बकाया है। उन्होंने कहा कि यह राशि देने के बजाय ऐसा कानून लाया जा रहा है, जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ सकता है। उनके अनुसार, सेस के माध्यम से राज्य को मिलने वाली करीब 14,000 करोड़ रुपये की राशि पर भी इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है।
राजस्व में कमी का असर योजनाओं और जनता पर पड़ेगा
दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि खनिज राजस्व राज्य की सामाजिक सुरक्षा और विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है। मंईयां सम्मान योजना समेत कई योजनाएं राज्य के संसाधनों से संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का सीधा असर आम जनता और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों का लाभ आम जनता के बजाय चुनिंदा व्यावसायिक समूहों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
राम के नाम पर जुटाए चंदे का हिसाब मांगा
चंदा चोरी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर जुटाए गए चंदे का हिसाब और पारदर्शिता जनता का अधिकार है। आस्था के नाम पर जुटाए गए धन में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर सवाल उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे और खनिज संशोधन विधेयक का सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी तथा राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती।
घटक दलों के संयुक्त आंदोलन और 2029 को लेकर दावा
मंत्री ने कहा कि कांग्रेस, राजद और झामुमो समेत गठबंधन के घटक दल इस मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं और समय आने पर सभी दल एक मंच पर आकर व्यापक प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जिन सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उनका पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग जनता के हित में सुनिश्चित किया जाएगा।
