नोटबुक और कैशबुक की त्रुटियां 3 दिनों में दूर करने का निर्देश, 15 दिनों में खनन रॉयल्टी जमा करने का आदेश;
दुमका के सरैयाहाट प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के निरीक्षण में आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल ने नोटबुक, कैशबुक और खनन रॉयल्टी में अनियमितताएं पकड़ीं। 3 दिनों में अभिलेख दुरुस्त करने, 15 दिनों में रॉयल्टी जमा करने और लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं करने वालों का वेतन रोकने की चेतावनी संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल ने शुक्रवार को सरैयाहाट प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं और कार्यालयी कार्यों की समीक्षा में कई खामियां सामने आईं। प्रखंड कार्यालय में नोटबुक उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने प्रधान लिपिक से जवाब-तलब किया। वहीं, कैशबुक के संधारण में त्रुटियां मिलने पर प्रखंड के नाजिर को फटकार लगाते हुए 3 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। वर्षों से खनन विभाग की रॉयल्टी जमा नहीं किए जाने की जानकारी मिलने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई और 15 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा करने को कहा।
संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं करने वालों का वेतन रोकने का निर्देश। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में कार्यरत अधिकांश कर्मियों द्वारा अब तक अपना संपत्ति विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि सभी कर्मियों से अनिवार्य रूप से संपत्ति विवरण सार्वजनिक कराया जाए। ऐसा नहीं करने वाले कर्मियों का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जमीन विवाद और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर जताई चिंता। राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि जमीन से जुड़े सर्वाधिक मामले सरैयाहाट अंचल से उनके कार्यालय तक पहुंचते हैं। उन्होंने राजस्व निरीक्षक और अंचल निरीक्षक को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा जमीन संबंधी समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सीओ सह बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण के दौरान खोजवा गांव निवासी राजेश रंजन ने सरकारी विद्यालय भवन, साक्षरता भवन और चापानल पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत भी आयुक्त को सौंपी। उन्होंने इन सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की।
एफसीआई गोदाम में खाद्यान्न की कमी, प्रबंधक से स्पष्टीकरण। निरीक्षण के क्रम में आयुक्त की टीम ने प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम की भी जांच की। इस दौरान गोदाम में खाद्यान्न की कमी सामने आई। आयुक्त की टीम ने गोदाम प्रबंधक से इस संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन वह स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर टीम ने नाराजगी जताते हुए गोदाम प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। गोदाम में खाद्यान्न की कमी किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।
कल्याणकारी योजनाओं की भी हुई समीक्षा। आयुक्त ने बाल विकास परियोजना, वीबी-जी रामजी, आपूर्ति, शिक्षा सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और पात्र लाभुकों तक उनका लाभ पहुंचने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पेंशन, आपदा के समय मिलने वाली सहायता, साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति और आवास योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए। प्रखंड, अंचल, सीडीपीओ और आपूर्ति कार्यालय सहित प्रशासनिक तंत्र के सभी अंग जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
कमियां निरीक्षण टिप्पणी में होंगी दर्ज, कार्रवाई की चेतावनी। आयुक्त शैलेन्द्र कुमार लाल ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां निकालना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना है। निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियों को टिप्पणी में दर्ज किया जाएगा और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतने तथा आम जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में सुधार और जनता को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
अधिकारियों की टीम रही मौजूद। निरीक्षण के दौरान आयुक्त के सचिव रवि प्रकाश, उप परिवहन आयुक्त सह सचिव झून्नू मिश्रा, उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा अनिल टुड्डू, आयुक्त कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी सौरभ तिवारी, उदय दास एवं सहायक तकनीकी पदाधिकारी विधान चक्रवर्ती मौजूद थे।