एसकेएमयू में कुलपति प्रो. (डॉ.) कुनुल कांदिर का तुगलकी फरमान! धरना-प्रदर्शन पर लगाई रोक, बिना अनुमति आंदोलन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

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बिना सूचना धरना-प्रदर्शन करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई के लिए कालेजों को पत्र जारी

कहा कुछ खास राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित संगठन कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन
विवि प्रशासन ने कहा वास्तविक विद्यार्थी नहीं हैं आंदोलनकारी, बाहरी लोग हैं
कुलपति प्रो. (डॉ.) कुनुल कांदिर के आदेश पर कुलसचिव ने जारी किया निर्देश,
विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बताया बाहरी और राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित

एसकेएमयू में धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुलपति प्रो. कुनुल कांदिर के आदेश पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। छात्र संगठनों ने फैसले का विरोध किया।

कुलपति के आदेश पर जारी हुआ निर्देश।
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू), दुमका प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुलपति प्रो. (डॉ.) कुनुल कांदिर के आदेश पर कुलसचिव ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया। सभी स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों तथा अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अब विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में कोई भी संगठन अथवा विद्यार्थी प्रशासनिक अनुमति के बिना प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

प्रदर्शनकारियों को बताया बाहरी और राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ खास राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित संगठन बिना पूर्व सूचना या प्रशासनिक अनुमति के परिसर में धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इन आंदोलनों में शामिल अधिकांश लोग विश्वविद्यालय के वास्तविक विद्यार्थी नहीं, बल्कि बाहरी व्यक्ति हैं। इससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में चार प्रमुख छात्र नेताओं का भी उल्लेख करते हुए प्रदर्शनकारी संगठनों की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं। इस निर्देश को लेकर छात्र संगठनों में विरोध की स्थिति है।

शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समाधान का निर्देश।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 का हवाला देते हुए कहा है कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिनियम के अध्याय 7 की धारा 100 के तहत छात्र शिकायत निवारण समिति और धारा 103 के तहत अपील की व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को दरकिनार कर सीधे धरना-प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की बात कही है। विद्यार्थियों को बाहरी व्यक्तियों और राजनीतिक संगठनों को विश्वविद्यालय परिसर का उपयोग नहीं करने देने की हिदायत भी दी गई है।

अनुशासनहीनता पर निलंबन से निष्कासन तक की कार्रवाई।
जारी निर्देश में कहा गया है कि अधिनियम के अध्याय 10 की धारा 115 और अध्याय 3 की धारा 21 के तहत अनुशासनहीनता करने वाले नामांकित विद्यार्थियों के विरुद्ध जुर्माना, निलंबन, परीक्षा परिणाम रद्द करने अथवा निष्कासन जैसी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए इन प्रावधानों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस निर्देश के बाद बिना अनुमति प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और संगठनों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

सरकारी कार्य में बाधा डालने पर आपराधिक मुकदमे की चेतावनी।
पत्र में अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 39 का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लोक सेवक बताया गया है। उनके सरकारी कार्यों में बाधा डालने, रास्ता रोकने या परिसर में अनधिकृत प्रवेश करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों और विभागों को निर्देश की प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से चस्पा करने तथा विद्यार्थियों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।

छात्र संगठनों के विरोध से बढ़ सकती है टकराव की स्थिति।
कुलपति के इस निर्णय का छात्र संगठनों ने विरोध किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के रुख और पत्र में राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित संगठनों तथा बाहरी लोगों को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद छात्र आंदोलन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में छात्र समन्वय समिति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित अन्य छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन इस मुद्दे पर किस तरह अपना पक्ष रखते हैं।

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