ग्रामसभा के दो बार सर्वसम्मति से पारित विरोध प्रस्तावों की अनदेखी का आरोप, निखिल मुर्मू ने दी जनआंदोलन की चेतावनी
दुमका के गोपीकांदर के धर्मपुर गांव से महज 30 मीटर दूर पत्थर खनन लीज आवंटित होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामसभा के 2 बार विरोध प्रस्ताव के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर निखिल मुर्मू ने जनआंदोलन की चेतावनी दी।
दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर गांव से महज 30 मीटर की दूरी पर पत्थर खनन की लीज आवंटित किए जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। इस मामले को लेकर 14 नवंबर 2026 को युवा नेता सह समाजसेवी निखिल मुर्मू ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं एवं आपत्तियों की जानकारी ली। ग्रामीणों के अनुसार, पत्थर खनन कारोबारी हरिनंदन चौधरी को पत्थरचुआं मौजा में 1.768 हेक्टेयर भूमि पर 5 वर्षों के लिए खनन लीज आवंटित की गई है।
250 से अधिक परिवारों के आवागमन पर असर की आशंका
ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में गांव की एकमात्र संपर्क आरएंडयू सड़क भी शामिल है। इससे करीब 250 से 300 परिवारों के 1,000 से 1,200 लोगों का आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। निखिल मुर्मू ने कहा कि आबादी से महज 30 मीटर की दूरी पर खनन लीज आवंटित करना ग्रामीणों की सुरक्षा और बुनियादी अधिकारों की गंभीर अनदेखी है। ग्रामीणों के मुताबिक, लीज के विरोध में ग्रामसभा ने 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गोपीकांदर अंचल कार्यालय, जिला खनन पदाधिकारी और उपायुक्त दुमका को लिखित आपत्ति सौंपी है। इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
ब्लास्टिंग और प्रदूषण से नुकसान की आशंका
निखिल मुर्मू ने कहा कि खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग, धूल, प्रदूषण और कंपन से ग्रामीणों के मकानों, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गांव की एकमात्र संपर्क सड़क खनन क्षेत्र में आने से स्कूली बच्चों, मरीजों और आम ग्रामीणों के आवागमन पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह केवल खनन लीज का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी ग्रामीणों के जल-जंगल-जमीन, ग्रामसभा के अधिकार और सुरक्षित भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। किसी भी कारोबारी का व्यावसायिक हित ग्रामीणों के सामूहिक अधिकारों और जीवन की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता।
जांच पूरी होने तक खनन पर रोक की मांग
निखिल मुर्मू ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, ग्रामसभा के दोनों विरोध प्रस्तावों और ग्रामीणों की लिखित आपत्तियों को गंभीरता से लेने तथा जांच पूरी होने तक संबंधित खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने आबादी से इतनी कम दूरी पर लीज आवंटित करने और गांव की एकमात्र संपर्क सड़क को खनन क्षेत्र में शामिल करने में निर्धारित नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के पालन की जांच कराने की भी मांग की।
समाधान नहीं होने पर जनआंदोलन की चेतावनी
निखिल मुर्मू ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन समय रहते ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी खनन लीज के कारण गांव की सुरक्षा, पर्यावरण और आवागमन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर अपनी चिंता जताई है।
