कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में मनरेगा (MGNREGA) योजना को 1 अगस्त से दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला लंबे समय से रुकी हुई योजना और फंड पर आया है, जिसे केंद्र ने कथित अनियमितताओं के कारण रोक दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह योजना के तहत फंड जारी करे और कार्य बहाल करे। दरअसल केंद्र सरकार ने 2022 में भुगतान रोक दिए थे, यह कहते हुए कि योजना में घोटाले और गड़बड़ियां हुई थीं।
कोर्ट के आदेश पर टीएमसी की प्रतिक्रिया
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह उनकी बात को सत्यापित करता है, कि केंद्र का कदम राजनीतिक रूप से प्रेरित और अन्यायपूर्ण था।
क्यों है यह महत्वपूर्ण:
मनरेगा योजना ग्रामीण भारत में लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। फंड रोकने से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण परिवारों की हालत खराब हो गई थी। यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों और राजनीति पर भी असर डाल सकता है।
