दुमका। दुमका पीयूसीएल ने पांच साल से अधिक समय से राज्य में रिक्त पड़े सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त के पदों, लोकायुक्त और महिला आयोग के पद पर नियुक्ति करने, राज्य में एसटी एसी आयोग और राज्य उपभोक्ता फोरम के गठन की राज्य सरकार से मांग की है। संगठन ने इसके अलावा जिला स्तर पर बाल कल्याण समिति, किशोर न्यास बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति और उपभोक्ता फोरम के गठन की भी मांग की है। मंगलवार को दुमका पीयूसीएल की एक बैठक कोर्ट परिसर में की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिक्वक्ता श्रीमती रेखा प्रसाद ने की। बैठक में राज्य व जिला स्तर पर आयोग और समितियों के पदों के रिक्त रहने से जन मानस को हो रही कठिनाईयों पर चिंता जतायी गयी। पीयूसीएल के महासचिव अरविन्द वर्मा ने कहा कि पिछले पांच सालों से अधिक समय से राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त एवं दो सूचना आयुक्तों का पद रिक्त पड़ा हुआ है। इसको लेकर झारखण्ड हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गयी है। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं मंत्री हफीजुल अंसारी के तीन सदस्यी कमिटि को मुख्य सूचना आयुक्त एवं दो सूचना आयुक्तों का पदों के लिए छह माह पूर्व लिये गये आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का सर्वसम्मति से चयन करना है, पर कोर्ट के आदेश के बावजूद चयन की प्रक्रिया अबतक शुरू भी नहीं की गयी है। यही हाल राज्य में लोकायुक्त, एसटी एससी कमिटि, महिला आयोग के गठन की है। जिला स्तर पर सीडब्ल्यूसी के पांच व जेजेबी के दो पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई लंबित चल रही है। इससे आम लोग अपनी समस्याएं उचित फोरम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिससे विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी प्रभावित हो रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 17, 18 और 19 जुलाई को रांची में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में दुमका पीयूसीएल के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। बैठक में अधिवक्ता सामुएल सोरेन, अधिवक्ता नीरज कुमार दीक्षित, सुमंगल ओझा, सुरेश कुमार दास, निर्मला मुर्मू, देवोत्तर मल्लाह आदि शामिल थे।
