दुमका। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में स्पॉन्सरशिप एण्ड फोस्टर केयर अप्रूवल कमिटी (एसएफसीएसी) की बैठक आयोजित हुई। एसएफसीएसी कमिटी के सदस्य सचिव सह जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र ने उपायुक्त को बताया कि विभिन्न प्रखंडों से कुल 06 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें नियमानुकूल सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं। प्राप्त आवेदनों के आलोक में नियमानुकूल सभी बालकों का गृह सत्यापन,आर्थिक एवं सामाजिक जांच करायी जा चुकी है। सभी बालक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत सीएनसीपी की श्रेणी में आते हैं। बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बालक सीएनसीपी घोषित एवं अनुशंसित हैं। उपायुक्त ने समिति को निदेशित किया कि स्पॉन्सरशिप एण्ड फोस्टर केयर योजना अनाथ,असहाय तथा अक्षम बच्चों के लिए है। साथ ही उन्होंने दूरभाष के माध्यम से क्रमवार प्राप्त आवेदनों के अद्यतन स्थिति से जानने का कमिटी को निदेश दिया। क्रमवार त्वरित दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क स्थापित की गयी, जिसमें कमिटी ने 05 आवेदनों का अनुमोदन किया और 01 आवेदन को रद्द किया। ज्ञात हो कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका के कार्यालय द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निदेशित किया गया है कि सीएनसीपी के अंतर्गत आने वाले बच्चों का वांछित दस्तावेज वार्षिक आय और निवासी प्रमाण पत्र प्राथमिकता के आधार पर निर्गत करें। बैठक में समिति के सदस्य सचिव सह जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र, सदस्य संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत) दीपा साहू , सदस्य विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के मैनेजर तारिक अनवर, सदस्य शकुंतला दुबे सहित अन्य सहकर्मी मौजूद थें।
हर माह मिलेंगे 4,000 रुपये
दुमका। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत, राज्य सरकार बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यह मदद बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों के लिए दी जाती है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता-पिता या पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ के माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर वे अलग हो चुके हैं। आवेदन के आलोक में सभी बच्चों के आधार कार्ड एवं बैंक खाते का वेरिफिकेशन तथा बच्चों के माता पिता की वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति आदि की जांच करायी जाती है।
